वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको अडान विपरीत सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बिएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया विचाराधीन छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन अघि बढाउन सिफारिस गरेपछि त्यसबारे निर्णय लिन आयोगको बैठक बस्न खोजिरहेको छ।
यमनबाट बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी केसीले चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा र संवेदनशीलता बुझेर त्यस्ता खाले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन आयोगका सदस्यहरूलाई अनुरोध गरेका छन्।
‘त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुण्डाराजलाई साथ दिने जो कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउन हामीले कुनै कसर बाँकी राख्नै छैनौं,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
डा. केसीले प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर सम्बन्धनसम्बन्धी ‘अवैध’ निर्णय गर्न आयोगका सदस्यहरुलाई बाध्य पार्न खोजेको दाबी गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले नै अवैध कार्य गराउने यस्तो कार्य विधिको शासनविरुद्धको अक्ष्यम्य अपराध हो,’ उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरूको दूषित स्वार्थपूर्तिका खातिर कानुन बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दुरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
‘आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन्। आफ्ना आर्थिक र राजनीतिक साझेदारमध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापास्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानुनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउन उनले अनेक हथकण्डा अपनाएका छन्,’ केसीले भनेका छन्।
‘हाल म द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनका पिछडिएका ठाउँहरूमा सेवा दिएर नेपाल फर्कने क्रममा छु। चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको अडान विपरीत जबरजस्ती सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइयो भने म नेपाल फर्कनासाथ त्यस्तो हर्कतविरूद्ध सत्याग्रह सुरू गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
